जनकपुरधाम,
मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्ला केही दिनदेखि उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थालाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत हिन्दुवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच जनकपुरधाममा दोस्रो चरणको वार्ता जारी छ।
पहिलो चरणको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग सीमित टोलीमा छलफल गरेका थिए। उक्त वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि करिब तीन घण्टाको विश्राम गरिएको थियो। त्यसपछि शनिबार साँझ करिब ८ बजेदेखि दोस्रो चरणको वार्ता पुनः सुरु भएको हो।

दोस्रो चरणको वार्तामा मधेश प्रदेश सरकार औपचारिक रूपमा सहभागी भएको छ। वार्तामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साह लगायतको उपस्थिति रहेको छ।
सुरक्षा निकायका तर्फबाट मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी ओमअधिकारी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदेव झा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खिलेन्द्रराज अमगाई, प्रहरी उपरीक्षक रमेश खड्का, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर विष्ट, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक तुलसीराम प्रसाई तथा हिन्दु सम्राट सेना नेपालका अध्यक्ष पंकजकुमार साहसहित आन्दोलनकारी पक्षका अन्य प्रतिनिधिहरू पनि वार्तामा सहभागी छन्।
वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत हिन्दुवादी सङ्गठनहरूले सरकारसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। मागपत्रमा पछिल्ला घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच ती माग तथा पछिल्ला घटनाक्रम, पीडितका माग र समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
गत १० साउनमा सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको विवाद हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन चर्किएको थियो। त्यसकै क्रममा सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका बेला प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको थियो।
घटनापछि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युजस्ता सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको थियो। पछिल्लो समय प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षबीच संवाद सुरु भएसँगै केही स्थानको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले मधेशका प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अवस्था बुझ्दै सुरक्षा संयन्त्रसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ। उनले संवाद र सहमतिमार्फत उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रशासनले संवेदनशील क्षेत्रको निगरानीलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कायम राखेको छ। केही जिल्लामा कर्फ्यु खुकुलो बनाइएको भए पनि सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन।






